बहुजन रयत परिषदेची मागणी
अहमदनगर प्रतिनिधी – मातंग व तत्सम जातींच्या उन्नतीसाठी निर्माण झालेल्या लोकशाहीर अण्णाभाऊ साठे विकास महामंडळा मार्फत समाजातील गरजू लोकांसाठी कर्ज वितरित केले जाते, परंतु महामंडळातील मागील काळातील गैरकारभारामुळे अनेक दिवस महामंडळातील गरजू लोक कर्जापासून वंचित राहिले होते.
गेल्या चार-पाच वर्षांमध्ये लोकांना कर्ज देताना शासनाकडून जाचक अटी टाकण्यात आलेल्या आहेत. यामध्ये कर्ज देताना दोन सरकारी नोकर जामीनदार म्हणून घेतली जातात लोकांना जामीनदार मिळत नसल्यामुळे त्यांची प्रकरणे होत नाही व लोक कर्जापासून वंचित राहत आहेत. अशा जाचक अटी रद्द करण्यात याव्यात अशी मागणी बहुजन रयत परिषदेने अहिल्यानगर जिल्ह्याचे निवासी जिल्हाधिकारी. श्री. राजेंद्र पाटील यांना निवेदन देऊन केली आहे. कोरोना काळात लोकांना रोजगार नसल्यामुळे लोक कर्ज फेडू शकलेले नाहीत म्हणून कोरोना काळातील कर्ज माफ करण्यात यावे, असेही संघटनेच्या वतीने स्पष्ट करण्यात आले आहे. याची गांभीर्याने विचार होऊन तात्काळ कारवाई करण्यात यावी अन्यथा राज्यभर बहुजन रहित परिषदेच्या वतीने आंदोलने करण्यात येतील असा शिष्टमंडळाने इशारा दिला आहे.
यावेळी परिषदेचे राज्य सचिव प्राध्यापक ना.म.साठे, जिल्हाध्यक्ष बापूसाहेब गायकवाड, शहर अध्यक्ष संदीप पवार महिला आघाडीच्या मीरा सरोदे, सत्यवान नवगिरे, संतोष साळवे, आदि.पदाधिकारी उपस्थित होते.
